सरकारले सार्वजनिक निकायमा भ्रष्टाचार र अनियमितता भए कार्यालय प्रमुख नै पहिलो जिम्मेवार बनाइने नीति अख्तियार गरेको छ । मुख्य सचिव सुमनराज अर्यालले सबै मन्त्रालय, आयोग र सरकारी कार्यालयहरूलाई परिपत्र गर्दै कुनै पनि कार्यालयमा भ्रष्टाचारजन्य कार्य भएको पाइएमा सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै प्रारम्भिक रूपमा जिम्मेवार बनाउने निर्णय भएको जानकारी दिएका हुन् ।
बिज्ञापन
पत्रमा भनिएको छ, ‘मन्त्रालय, आयोग, कार्यालय र मातहतका निकायबाट हुने सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन, ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक पद तथा अधिकारको दुरुपयोग गरी हुने गरेको भ्रष्टाचारको अन्त्य गरी नागरिकले अनुभूति गर्ने स्तरमा सुशासन र सदाचार कायम गर्न सम्बन्धित सबै निकायले आवश्यक पहलकदमी लिन आवश्यक छ।’
बिज्ञापन
भ्रष्टाचार सम्बन्धी कुनै पनि जानकारी प्राप्त हुने बित्तिकै सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउनुपर्ने दायित्व पनि कार्यालय प्रमुखकै हुनेछ । सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा महिला, बालबालिका, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र असहायलाई प्राथमिकता दिन तथा सेवाग्राहीसँग सभ्य व्यवहार गर्न कर्मचारीहरूलाई सचेत गराएको छ ।
आर्थिक अनियमितता, भ्रष्टाचारको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि नीतिगत, कानूनी, संस्थागत, प्रक्रियागत र व्यवहारगत पक्षमा सुधार ल्याउन गरिनुपर्ने महत्त्वपूर्ण सुझावहरू समेत माग गरिएको छ ।
बिज्ञापन
कार्यालयहरूमा हुन सक्ने मोलमोलाहिजा, भ्रष्टाचार र अनियमिताका घटनाको सूक्ष्म निगरानी राख्न, छड्के जाँच गर्न तथा गराउन तथा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कुनै जानकारी प्राप्त हुनेवित्तिकै सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउन समेत अनुरोध गरिएको छ । विशेष गरी सेवा प्रवाह, विकास निर्माण, राजस्व प्रशासन, ठेक्का तथा खरिद प्रक्रियामा हुने पद र अधिकारको दुरुपयोग अन्त्य गर्न कडाइका साथ पहल गर्नुपर्ने उल्लेख छ । कार्यालय प्रमुखहरूलाई आफ्नो मातहतका निकायमा हुने सम्भावित मोलमोलाहिजा र अनियमितताको सूक्ष्म निगरानी राख्न तथा छड्के जाँच गर्न समेत निर्देशन दिएका छन् ।
कर्मचारीले तटस्थता, पारदर्शिता र कानुनी आचारसंहिताको पूर्ण पालना गर्नुपर्ने र यसको अनुगमन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी कार्यालय प्रमुखकै हुने परिपत्रमा प्रस्ट पारिएको छ । मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमा भ्रष्टाचारका कारण आएको निराशाजनक अवस्थालाई सुधार्न र नागरिकले अनुभूति गर्ने स्तरमा सुशासन कायम गर्न सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त र मितव्ययी बनाउन समेत मुख्य सचिवले निर्देशन दिएका छन् ।
